Sunday, December 19, 2010

विलासरावांचा हस्तक्षेप

प्रिय गण्या,
बरेच दिवस झालेत तुझे पत्र नाही. राष्ट्रकुल स्पर्धा संपल्यात. काही काम न करता अधिवेशन पण संपले.  निराबाई, २ जी, राष्ट्रकुल या सगळ्या चौकश्या सुरु राहतील.
सध्या दिवस एकदम ’निरामय’ आहेत. निरा राडिया, निरा यादव. कोणत्याही बातम्या लावा यातले एक तरी नाव कानावर येतेच.
तिकडे हिवाळी अधिवेशनात काम झालेच नाही. इकडे नागपुरला मात्र सध्या दिल्लीकर असलेले अवघड, चुकले अवजड उद्योग मंत्री, चर्चेत होते. महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात सर्वोच्च न्य़ायालयाने राज्य सरकारला १० लाख रुपये दंड केला. विलासराव मुख्यमंत्री असताना त्यांनी आपल्या आमदाराच्या वडिलांविरुद्ध तक्रार नोंदवुन घेतली जाऊ नये यासाठी पोलिसांवर दबाव आणला होता.विदर्भातल्या खामगावचे आमदार राणा दिलीपकुमार सानंदा यांचे वडील गोकुळचंद सानंदा हे व्यवसायाने सावकार आहेत. ज्या काळात देशमुखांचे सहकारी गृहमंत्री आर.आर. पाटील सावकारांना कोपरापासुन ढोपरापर्यंत सोलुन काढायची भाषा करत होते, त्याच काळात हे सावकार सामान्य शेतकऱ्यांना महिना दहा टक्के दराच्या व्याजाच्या बोलीवर कर्जवाटप करत होते.  त्या शेतकऱ्याला मासिक १० टक्के या दराने व्याज लावण्यात आले; म्हणजे वार्षिक १२० टक्के व्याज. हा व्याजाचा दर कोणाचेही कंबरडे मोडेल असाच आहे.
विदर्भात त्यावेळी ३०० पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली, त्यातल्या बहुतेक शेतकऱ्यांच्या मृत्युला हे असलेच लोभी, धनदांडगे सावकार कारणीभुत आहेत.

आता शासन करदात्यांनी दिलेले १० लाख रुपये दंड भरणार. 
मला सांग गण्या, ही दंडाची रक्कम आपण का भरायची, मर मर करुन पैसा कमवा, सरकारला प्रामाणिकपणे कर द्या. आणि तोच पैसा हे आपल्या कर्मदारिद्र्याने घालवणार. खरे तर देशमुख, सानंदा या जोडगोळी कडुन हा दंड वसुल करायला हवा. संपत्ती जप्त करुन तिचा लिलाव करा आणि ते पैसे शेतकऱ्यांना द्या.  एक शेतकरी हिम्मत करुन न्यायालयात गेला, तेथवर न गेलेले किती असतील कुणास ठावुक.  ह्या राजकारण्य़ांनी महाराष्ट्राचे नामकरण महाभ्रष्ट करण्याची सुपारी घेतली आहे. 
विलासरावांवर तर वेगळा खटला भरावा इतके हे वाईट आहे. 
१. मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेताना ’निष्पक्षपणे काम करीन’ अशी शपथ घेतात, त्या शपथेचा त्यांनी भंग केला.
२. आपल्या पदाचा त्यांनी गैरवापर केला आहे, हे स्पष्ट झाले 
३. त्यांचे सहकारी ज्या वेळेस सावकरांना फ़ोडुन काढायची भाषा बोलत होते तेव्हा हे मात्र सावकारांना संरक्षण देत होते. आपल्याकडे असलेल्या कायद्यानुसार खासगी सावकारी हा शिक्षापात्र गुन्हा  आहे. म्हणजे तसेही पाहिले तरी गुन्हेगाराला पाठीशी घालायचेच काम देशमुखांनी केले आहे
४. इतकेच नव्हे तर ते राज्यघटनेत असणाऱ्या ‘समानतेच्या आणि सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाविरुद्ध वागले’’, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जी.एस. सिंघवी आणि ए.के. गांगुली यांच्या पीठाने म्हटले आहे.

 सुवर्ण महोत्सवी वर्षात आपण भरपुर चिखल अंगावर उडवुन घ्यायचा असे ठरवले आहे हे दिसते. ते १०५ हुतात्मे, प्रबोधनकार, अत्रे, डांगे, एस.एम वगैरेंना हे पाहताना काय वेदना होत असतील हे त्यांनाच माहित.
 असो, तू आहेस तिथेच सुखी रहा, महाराष्ट्रात परतण्याची घाई करु नकोस.  परत ये म्हणत नाही याची कारणे वर दिली आहेतच.
सुवर्ण महोत्सवी महाराष्ट्रातला,
अम्या.

2 comments:

Seema Tillu said...

हे म्हणजे गुन्हा एकाने करायचा आणि शिक्षा दुसर्‍यालाच. खरे तर विलास(राव?) देशमुख व आमदार सानंदा ह्यांच्याकडून दंड वसूल करायला हवा. आता हे लोक शिक्षा भोगल्याशिवाय दुसरे गुन्हे करायला मोकळे. त्यांच्याकडून मंत्रीपदाचा राजीनामाच घ्यायला हवा.

Kalandar said...

खरंय ते. सानंदा देशमुखांचा मोठा प्रायोजक आहे. आमदारकीची ही त्याची ३री वेळ. भाउ तिथला नगराध्यक्ष. देशमुखांबद्दल तर काहीच बोलायला नको. मुंबई हल्ल्याच्या वेळेस राज्यातुन बाहेर पडले पण त्यांचे राजकीय पुनर्वसन झालेच.